चीनला हे अर्थातच पसंत पडले नाहीं व त्यामुळे त्याने कृष्णांच्या भेटी आधीपासूनच गुरगुर करायला सुरुवातही केली. चीन व व्हिएतनाम या देशांना हा आपापसातला वाद वाटाघाटीच्या मार्गाने सोडवायला मदत व्हावी म्हणून इतर देशांनी या वादात गुंतू नये असे सांगत सांगत भारतीय कंपन्यांना व "ओएनजीसी-विदेश"ला चीनने ताकीद दिली आहे कीं त्यांनी या समुद्राच्या (चीनच्या मते) वादग्रस्त असलेल्या भागात तेल काढण्यासाठी कुठलेही करार करू नयेत. चीनच्या साम्यवादी पक्षाचे मुखपत्र असलेल्या "ग्लोबल टाइम्स" या वृत्तपत्राच्या संपादकीयात तर असे करणे हे एक गंभीर राजकीय चिथावणी देणारे कृत्य ठरणार असून ते चीनला त्याच्या सहनशक्तीच्या परिसीमेला नेत असल्याचे सांगून आपल्याला दम भरला आहे. सगळा दक्षिण चिनी समुद्र म्हणजे चीनला आपली जहागीर वाटते. तेलाच्या ज्या दोन सागरी खंडाना व्हिएतनाम आपल्या मालकीचा खास आर्थिक भाग मानतो तिथे आपण तेल समन्वेषण करण्याची हिंमत दाखविली त्या कृत्याला चीन चिथावणीखोर म्हणत आहे!
चीन असे सोवळे स्वतः पाळत आहे काय? मुळीच नाहीं. एका बाजूला भारतचा सार्वभौम भाग असलेल्या पाकव्याप्त पाकिस्तानमधे मूलभूत स्वरूपाच्या संरचनांचे प्रकल्प (Infrastructure Projects) चीन उभे करत आहे. याबद्दल आपले सरकार चीनला असे न करण्याबद्दल सांगत असताना तिकडे लक्ष न देता आता "दक्षिण चिनी समुद्रावर चीनचे सार्वभौमित्व वादातीत आहे" असे स्वत:च प्रमाणपत्र स्वत:ला देत चीन आपल्यावरच गुरगुरत आहे.
या सर्व प्रकाराची परिणती काय होईल? "भारताचे वादातीत सार्वभौमत्व असलेल्या पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये जलविद्युत योजना व तत्सम मूलभूत स्वरूपाच्या संरचनांचे प्रकल्प उभारण्यास चिनी कंपन्याना परवानगी का दिली" असा उलट सवाल भारत चीनकडे करेल काय? कीं चीनच्या वरील कृत्याला नजरेला नजर (Eyeball to eyeball) देण्याच्या उद्देशाने भारताने हे पाऊल उचलले आहे? यात आपला भागीदार व्हिएतनाम म्हणत आहे कीं जिथे तेल समन्वेषणाचा प्रकल्प सुरू करायचा आहे त्या भागावर संयुक्त राष्ट्रांच्या सागरी कायद्यानुसार त्यांचाच हक्क आहे. पण हक्क आहे म्हणून व्हिएतनाम आपल्याबरोबर ठामपणे उभा राहील कीं बलवान शत्रूपुढे नांगी टाकून पळ काढेल? अलीकडेच आपल्या ऐरावत या नौदलाच्या जहाजाला ते व्हिएतनामला सदिच्छाभेट द्यायला आंतरराष्ट्रीय समुद्रमार्गानुसार जात असूनसुद्धा चिनी आरमाराने हटकले होते त्यावेळी "आम्ही आंतरराष्ट्रीय समुद्रमार्गाने ये-जा करण्याच्या स्वातंत्र्याचा पुरस्कार करतो" असे भारताने म्हटले होते. ते पुरेसे आहे कां?
"आमच्या सागरी हद्दीतील समुद्रात तेल आणि नैसर्गिक वायूचे समन्वेषण करण्याला आमचा विरोध आहे" हे टुमणे चीनने अजूनही सुरूच ठेवले आहे. चीनचे म्हणणे आहे कीं १९८२च्या संयुक्त राष्ट्रांच्या सागरी कायद्याने कुठल्याही देशाला आपल्या आर्थिक स्वामित्व क्षेत्राचा किंवा भूखंड मंचाचा विस्तार (exclusive economic zone and continental shelf) इतर देशांच्या मालकीच्या जागेत करायचे हक्क दिलेले नाहींत. खरे तर या बेटांच्या आसपास भरपूर तेलसाठा उपलब्ध असण्याची शक्यता असल्यामुळे जपान, फिलिपीन्स व इंडोनेशिया या तीन राष्ट्रांशी चीनचे या बाबतीत गंभीर मतभेद आहेत. म्हणूनच या भागातल्या सागरी क्षेत्रांवर कसलाही मालकी हक्क असल्याचा दावा न करणारी राष्ट्रे या विवादात शिरली तर या मतभेदांतील गुंता वाढेल व ते जास्त गंभीर होतील असेही चिनी सरकार म्हणते व चीनच्या परवानगीशिवाय इथे इतर राष्ट्रांनी पाऊल टाकता कामा नये असेही चीनचे म्हणणे आहे. चीनच्या दाव्याला ऐतिहासिक आणि विधिशास्त्रीय आधार आहे असेही चीन म्हणतो. या उलट सर्व बाबींचा अभ्यास करूनच हे पाऊल उचलले आहे असे भारताचे म्हणणे आहे.
दक्षिण चिनी समुद्राची व्याप्ती आणि त्याच्याभोवती असणारे देश दाखविणारा नकाशा
--------------------------------------------------------------------------------
व्हिएतनाम दक्षिण चिनी सागरातील ज्या भागाची त्याच्या "आर्थिक स्वामित्व क्षेत्रा"त गणना करत आहे त्या भागातील तेल समन्वेषण प्रकल्पात भाग घ्यायचा निर्णय ONGC Videsh Ltd या भारत सरकारच्या कंपनीने घेतल्यामुळे या वादाला चिथावणी दिल्यासारखे झाले आहे. चिनी आरमाराने हटकल्याबद्दल "भारत आंतरराष्ट्रीय सीमांत कुणालाही कुठेही आपली जहाजे हाकायच्या स्वातंत्र्याचे समर्थन करतो आणि भारताचे जहाज आंतरराष्ट्रीय सीमेतच होते" अशी भारताने ठाम भूमिका घेतली.
दक्षिण चिनी समुद्राची व्याप्ती प्रचंड आहे. (सोबत दिलेला नकाशा पहा) त्याचे एकूण क्षेत्रफळ ३५ लाख चौरस किमी असून तो हिंदी महासागराला प्रशांत महासागराशी जोडतो व त्याची व्याप्ती पश्चिमेला मलाक्काच्या सामुद्रधुनीपासून तैवानच्या सामुद्रधुनीपर्यंत पसरला आहे. चीनच्या १२व्या पंचवार्षिक योजनेत China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) ही चिनी सरकारी कंपनी ३००० कोटी डॉलर्सची गुंतवणूक करून तिथे तेलसाठ्यांचे समन्वेषण करणार आहे. तिबेट, शिन्ज्यांग आणि तैवान यांना चीन जितके महत्व देतो तितकेच महत्व या समुद्रालाही तो देतो. चीन या समुद्राच्या खूपच मोठ्या भागावर सार्वभौमत्वाचा दावा करतो पण अलीकडे या समुद्रावर चीनसारखाच व्हिएतनामही दावा करू लागला आहे.
हा वाद तणावाशिवाय सोडविता यावा म्हणून "नैऋत्य आशिया राष्ट्र संघटना" (ASEAN) आणि चीन यामध्ये करार झाला ('Declaration of the Conduct of Parties (DoC) in the South China Sea'). चीन येथील प्रत्येक देशाला एकटा गाठून त्याच्याशी द्विपक्षीय करार करू इच्छितो तर ASEAN राष्ट्रें (कारण उघड आहे) सामुदायिकरित्या चीनशी वाटाघाटी करू इच्छितात. पण २००७पासून चीनने याबाबत आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. उदा. तिथे सर्वेक्षण करणार्‍या जहाजांच्या तारा कापणे, कुणीच हक्क न सांगितलेल्या उथळ पाण्यातील प्रवालींवर (reef) आपल्या खुणा लावून आपला हक्क असल्याचा देखावा तयार करणे किंवा परदेशी बोटींना हटकून त्यांना हैराण करणे वगैरे.
दक्षिण चिनी समुद्राची व्याप्ती आणि त्याच्याभोवती असणारे देश दाखविणारा नकाशा
---------------------------------------------------------------------------------------------
भारताने जिथे व्हिएतनामबरोबर मिळून तेल समन्वेषण करायचा करार केला आहे त्या भागावर चीन आपला हक्क सांगत असल्यामुळे भारत आणि चीन परस्परांना थेट भिडणार आहेत. चीन जे उद्योग पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये करत आहे त्याला शह देण्यासाठी भारत जर हे पाऊल उचलत असेल तर ही कृती फारशी व्यवहार्य वाटत नाहीं कारण जसे चीनला पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये लुडबुड करायला स्थान (Locus Standii) नाहीं तसेच भारतालाही दक्षिण चिनी समुद्रात स्थान नाहीं.
प्रियांका पंडित या दिल्लीस्थित लेखिकेने "ग्लोबल टाइम्स" या चिनी कम्युनिस्ट पक्षाचे मुखपत्र असलेल्या दैनिकात लिहिलेला एक लेख वाचनात आला. भारताने या प्रादेशिक तंट्यात पडायचे साहस कां केले असावे याबद्दल अनेक सिद्धांत मांडले जात आहेत. या खर्‍या-खोट्या सिद्धांतांमुळे हा संपूर्ण वाद इतका फुगविला गेला आहे कीं या आघाडीवरील कुठलाही छोटा-मोठा तणावसुद्धा या तंट्याचे रूपांतर एकाद्या आणीबाणीत किंवा कोंडीत करू शकतो.
चीनने घेतलेल्या या आक्षेपांमुळे भारताच्या राजनैतिक वर्तुळात कुणालाच आश्चर्य वाटले नसले तरी या आक्षेपांमुळे या प्रकल्पाच्या भवितव्याबद्दलच चिंतेचे आणि अनिश्चिततेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. भारतीय मुत्सद्द्यांना चीनची अशीच प्रतिक्रिया येईल अशी अपेक्षा होती. ही अधिकृत स्वरूपाची ताकीद म्हणजे दक्षिण चिनी समुद्राशी संबंध नसलेल्यांनी या तंट्यात हस्तक्षेप करण्याबद्दलच्या चीनच्या आधीच्या धोरणाचीच पुनरावृत्ती होती. म्हणूनच या भारत आणि व्हिएतनाम यांच्या दरम्यानच्या दक्षिण चिनी समुद्रातील या सागरी तेल समन्वेषणाच्या संयुक्त प्रकल्पाच्या प्रयत्नांना चीनकडून असा कडाडून विरोध होत आहे. त्यानुसार चीनने भारताला त्याने या विभागापासून दूर रहावे आणि चीनच्या सार्वभौमत्वात लुडबूड करू नये असे सांगितले.
या ताकिदीला उत्तर म्हणून "या भागात भारताचा पवित्रा आणि त्याची कृति १९८२च्या संयुक्त राष्ट्रांच्या सागराबद्दलच्या कायद्याच्या ठरावाला समर्थन देण्याचाच आहे आणि त्यानुसार भारत आपल्या व्हिएतनामबरोबरच्या तेल समन्वेषणाच्या प्रकल्पात याच आधारावर पुढील थोडक्यात म्हणजे आपल्या देशाच्या सन्मानाला धक्का लागणार नाहीं आणि चीनची दादागिरीही त्याला पचू देणार नाही अशा कौशल्याने यातून भारताला मार्ग काढायचा आहे. आपले सरकार हे करू शकेल काय कीं नेहमीप्रमाणे पड खाऊन जुजबी समझोता करेल आणि ही भळभळती जखम तशी वहात ठेऊन तडजोड करेल?
थोडेसे वैयक्तिक:
(१) चीनसंबंधी हा माझा पहिला-वहिला लेख आहे. गोड मानून घ्यावा. चुका असतीलच. त्या इथे किंवा दुवा क्र. १ वर जरूर निदर्शनास आणाव्यात.
(२) दक्षिण चिनी समुद्रात हे तेल समन्वेषण कुठे केले जात आहे वा आंतर्देशीय सागरी सीमा त्या जागेच्या कुठल्या बाजूला आहे हे दाखविणारा नकाशा शोधायचा मी खूप प्रयत्न केला, आपल्या जकार्तातल्या विचारले आणि तसेच हनोईच्या वकिलातीला फोन केला तसेच ONGC-Videsh कडून ई-मेलद्वारा हा नकाशा मिळवायचा प्रयत्न केला पण आतापर्यंत ही माहिती मिळालेली नाहीं. सोमवारी जकार्तामधील व्हिएतनाम व चीनच्या वकिलातीत चौकशी करणार आहे. असा नकाशा मिळाल्यास या सर्व युक्तिवादांबद्दल जास्त नेमके मतप्रदर्शन करणे शक्य होईल. तो मिळाल्याबरोबर मी इथे चढवेन.
(१) ’ई-सकाळ’वर
(२) मायबोली:
महत्वाचा नाजुक पण गुंतागुंतीचा विषय आहे. आपल्या कडे चिन म्हटले कि कमालीची अपारदर्षकता दिसते. १९६२ च्या युद्धाचा चौकशी अहवाल ४९ वर्षांनंतरही गुप्त आहे, सामान्यांना केवळ अंदाज करता येतो. काय आणि कुणाचे चुकले हे समजणारच नाही तर शिकणार कसे ?
पण सर्वात आधी चीनशी सर्व चिनी गोष्टी, चिनी यंत्रसामुग्री आणि चिनी चैनीच्या वस्तूंवर बहिष्कार घालून आर्थिक युद्ध केले पाहिजे. इतकी देशभक्ती आपल्यात नक्कीच आहे.
------ चिन च्या मालाच्या किंमतीशी जगात कुणीच स्पर्धा करु शकत नाही त्यामुळे असे (केले तरी त्याचा परिणाम कितपत होईल) होणे खुप अवघड वाटते.
चांगला लेख 
माहितीबद्दल धन्यवाद
<<इतकी देशभक्ती आपल्यात नक्कीच आहे>>
घरात आचरणात आणायची देशभक्ती अणि घराबाहेरची देशभक्ती यात फरक असतो राव! चीन भारताला घातक आहे, चिनी लोक अजिबात विश्वासार्ह नाही, असे ठाम मत असलेले एक आजोबा आपल्या अमेरिकावारीहून परत येताना नातवासाठी मेड इन चायना खेळणे घेऊन आले. तेसुद्धा चिनी खेळण्यांत वापरलेल्यामध्ये रंगात विषारी द्रव्य असल्याची ओरड चालू असताना! 'आमची' दिवाळी मेड इन चायना तोरणांशिवाय साजरी होत नाही.
मध्यमवर्गीयांची देशभक्तीची संकल्पना = राजकारणी, वलयांकित व्यक्ती कशा प्रकारे देशभक्त नाहीत यावर चर्चा करणे. तेंडुलकर आणि सानिया मिर्झा करतात तो राष्ट्रध्वजाचा अपमान असतो, आपण करतो तो नाही काही!
अरुणाचलचा विषय चीनने आर्थिक व्यापाराच्या परवानग्या मिळवण्यासाठी उकरून काढला आहे , दबावतंत्र म्हणून. खरे खोटे चीनच जाणे. आपला काय काळे साहेबांइतका अभ्यास नाही ह्या विषयाचा...
रामलीला मैदानावर जमलेले, फेसबुकवर लाइक करणारे. शेअर करणारे स्वतः भ्रष्टाचार करणार नाहीत तेव्हा फरक पडला असे मी म्हणेन. सध्या फक्त भ्रष्ट राजकारण्यांना अद्दल घडवणे हाच कार्यक्रम दिसतोय.
काळेसाहेब, अण्णा हजारे यांचा पत्ता.
कि.बा. उर्फ अण्णा हजारे
मु.पो. राळेगण सिद्धी
ता.पारनेर
जि. अहमदनगर....
महाराष्ट्र
काळे साहेब, अभिनंदन......
एक चांगला अभ्यास पूर्ण लेख. तूम्ही सर्व बाजूने विचार केला आहे याचा प्रत्यय येतो लेख वाचताना,
राहीली गोष्ट चीन विरूद्ध भारत व व्हिएतनामच्या युद्धाची. भारताच्या भूमिके बद्दल मला शंका आहे पण
व्हिएतनाम एक चिवट योद्धा आहे. अमेरीके बरोबरच्या युद्धात त्यांनी ह्याची चूणूक दाखवली आहे ह्या पूर्वी.
एक चांगला अभ्यास पूर्ण लेख ,व्हिएतनाम एक चिवट योद्धा आहे. >>>>> १०००% अनुमोदन
पण यावेळी भारत आणि चीन दोघांनाही युद्ध परवडनारे नाही.
"भारताचे वादातीत सार्वभौमत्व असलेल्या पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये जलविद्युत योजना व तत्सम मूलभूत स्वरूपाच्या संरचनांचे प्रकल्प उभारण्यास चिनी कंपन्याना परवानगी का दिली" >>>
कारण दुसर्याच्या घरात घुसुन मारण्याची हिम्मत आणि मानसिकता चीन कडे आहे पण आपल्या घरात घुसणार्याला ठ्णकावण्याची हिम्मत भारताकडे नाही, प्रत्येक बाबतीत wait and watch ची भुमीका आपल्याला मारक ठरेल.
अजुन आपले दिल्लीतले टगे झोपले आहेत. उद्या युद्ध झालेच आणि देव न करो जर आपला देश उध्वस्त झालाच तर विदेशात जाउन सेट्ल व्हायला नाही यांना वेळ लागणार नाही.
भारताला जे काही करायचे आहे ते स्व:बळावर करावे लागेल,व्हिएतनामची साथ हा बोनस असेल.
अत्यंत अभ्यासपूर्ण व विचार करायला लावणारा लेख.
विषयांतराबद्दल क्षमस्व.
पण बहिष्कार नक्कीच घालू शकतो!
सध्याच्या जागतिकीकराणाच्या आणि अत्यंत स्वार्थी, लोभी लोकांच्या जगात हे कठीण आहे. जर्मनीने नुकतेच असे केले असे ऐकले. पण त्याला, ताबडतोब वैयक्तिक लाभ मिळावा अशी वृत्ति नसावी लागते. अत्यंत उत्तम दर्जाचा माल तयार करण्याचे तंत्रज्ञान, ते देशातच करण्याची इच्छा, नि प्रचंड देशाभिमान लागतो. शिवाय जर्मनी फारच लहान देश आहे. म्हणून सध्या सगळ्या यूरोपमधे जर्मनीचीच आर्थिक परिस्थिती चांगली आहे.
विषयासंबंधी: माझा एक मित्र भारताच्या नौदलातून रीअर अ‍ॅडमिरल म्हणून काही वर्षांपूर्वी निवृत्त झाला. तसेच दोन निवृत्त जनरल पण आमच्या कुटुंबियांच्यात आहेत. पण त्यांच्याशी या विषयावर बोलायला जावे तर ते काही सांगत नाहित, नि त्यांच्या मते युद्ध वगैरे होणार नाही, काही दिवस लोक बोंबाबोंब करतील, नि पुनः क्रिकेट बघायला लागतील.
मधल्यामधे चीन, भारत त्यांना काय करायचे ते करतील. भारतातली लोकशाही नावापुरतीच. लोकांना काहीच महत्व नाही. जे निवडून आले ते शहाणे बाकीचे गेले उडत. उगाच उपोषण करतील, काही दिवस प्रसिद्धि मिळवतील, पण काही होणार नाही. लोकपाल बिलाबद्दल सुद्धा लोक म्हणतात, आणखी एकाला लाच द्यावी लागेल!
फक्त तरुण पिढीनेच काही बदल केले तर होईल, नाहीतर,
sic transit gloria mundi!
भारताची परिस्थिती बिकट आहे.
नेपाळ मध्ये, बर्मा मध्ये कम्युनिस्ट गव्हर्मेंट
श्रीलंकेत चायना बंदर बांधते आहे. पाकिस्तानशी त्यांची मैत्री माहित आहेच.
पण यावेळी आपल्याला आंतरराष्ट्रीय सपोर्ट जास्त आहे.
व्हिएतनामला कमी लेखु नका. अमेरिकेशी युद्ध संपल्यावर चायनाने उत्तर व्हिएतनाम मध्ये घुसखोरी करायचा प्रयत्न केला पण व्हिएतनामने त्यांना चांगलाच धडा शिकवला. व्हिएतनाम आणि चायना यांची दुष्मनी भारत चायना पेक्षा जास्त मोठी आहे. भारत याचा कितपत फायदा उठवु शकेल हे महत्वाचे.
काळेजी, चांगला लेख आणि पोस्ट. या वादाबद्दल आधी माहिती नव्हती.
चीनसंबंधी अजून काही भूमिका-ही अलिकडची न्यूज, अमेरिका ऑस्ट्रेलियात मरीन बेस उभारते आहे-
http://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/us-troops-headed-to-aus...
काळेसाहेब, नेहमीप्रमाणे मस्त लेख. नवीन माहिती मिळाली.
पण काही होणार नाही.
>> अहो झक्की, असं म्हणत बसल्यामुळेच आज अशी परिस्थिती आली आहे. इंग्रजीत ज्याला 'Self fulfilling prophecy' म्हणतात त्याचे हे उदाहरण आहे. पण भारतीय तरूण पिढीमध्ये बरीच जागरूकता येते आहे (आंतरजालाचा परिणाम). काहीतरी बदल नक्कीच होईल.
सिएनएनवर जीपीएस मध्ये ह्यावर एक तास (चिन समुद्र आणि बदलते राजकारण) चर्चा झाली होती, मागच्या वर्षी. मुख्यतः चिन कसा दादागिरी करत आहे ह्यावर भर होता. अर्थात ओनजिसी इंटरनॅशनल वगैरे मध्ये नव्हते. पण एकुणच चिनची दादागिरी हा विषय होता.
पण भारतीय तरूण पिढीमध्ये बरीच जागरूकता येते आहे देव तुमच्या तोंडात साखर घालो.
मला तर फारच आशा आहे, की आजकालची तरुण पिढी मागल्या एक दोन पिढ्यांपेक्षा जास्त कर्तबगार निघेल. माझ्या माहिती प्रमाणे, निदान शिकलेल्या लोकांत तरी जात पात असल्या क्षुल्लक गोष्टींना महत्व दिले जात नाही. मूळची हुषारी अधिक आय आय टी, आय आय एम सारख्या कॉलेजातील शिक्षण, शिवाय जगात हिंडून आल्याने मिळालेले अनुभव, या मुळे ते नक्कीच भारतासाठी काही तरी करू शकतील.
पण त्यांना एक नेता पाहिजे.
प्रश्न फक्त गेल्या शेकडो वर्षातली घाण, नि विशेषतः गेल्या साठ वर्षातली घाण साफ करायला किती वेळ लागेल. मला अमेरिकेसारखे उठसूठ युद्ध बरोबर वाटत नाही. वाटाघाटींचे राजकारण जास्त यशस्वी होईल असे वाटते. चीनशी लढण्याइतके सामर्थ्य भारतात नाही.
चिनि मालावर बहिष्कार घालुन साउथ चायना सी चा प्रश्न सुटेल ह्या मागच रॅशनल समजलं नाहि. जागतीक बाजारपेठेत चिनी मालाला उठाव का आहे, हे सर्वज्ञात आहे. चिनी मालाची ट्रेन जगभर धड्धडत धावत आहे... यु कॅनॉट स्टॉप धिस ट्रेन.
बाकि इतरांनी म्हटल्याप्रमाणे भारताने "कॅचींग टायगर बाय हिज टेल" करण्याचं धाडस करु नये. आधि आपल्या घरातली (अरुणाचल प्रदेश) आग विझवावी; व्हिएटनाम मध्ये बंब पाठवण्यापेक्षा.
राज यांच्या मताशी मी सहमत होतो आहे... चिनशी गेल्या काही वर्षात झालेले घर्षण बघता आपले धोरण बोटचेपेच आहे.
(अ) लि फंग (चिनी पंतप्रधान) दिल्ली मधे आले होते तेव्हा भारताने शांततेने निदर्शन करणार्‍या तिबेटींना लाढीचा प्रसाद दिला होता... वर बोनस म्हणुन "तिबेट हा चिन चा अविभाज्य भाग आहे, भारत ढवळा ढवळ करणार नाही" अशा अर्थाचे अधिकृत भुमिका असणारे विधान पत्रकार परिषदेत दिले होते.... आता परती मधे काश्मीर वा अरुणाचल प्रदेश (चिन कडुन) बद्दल अवाक्षरही मिळाले नाही.
(ब) काश्मीर वासियांना व्हिसा देतांना भारताच्या पासपोर्ट मधे चिकटवला नाही तर तो वेगळा दिला होता... हा शुद्ध खोडसाळ पणा आहे. परती मधे आपण केवळ शाब्दिक निषेधच नोंदवतो... आपण तिबेटवासियांना व्हिसा कसा देतो?
(क) तत्कालीन राजदुत, निरुपमा राव, यांना मध्यरात्री (काही तासांचा अवधीच दिला होता) चर्चेसाठी बोलावणे धाडले होते... हे डिप्लोमॅटिक नॉर्म्स मधे बसत नाही (असे आपले परराष्ट्र खात्याने त्या वेळी म्हटले होते).
(ड) पंतप्रधान मनमोहन सिंग अरुणाचल प्रदेशचा दौरा करतांना चिन हरकत घेतो... म्हणजे अरुणाचल आपला भाग नाही आहे का? भारत एक सार्वभौम प्रजासत्ताक आहे. अरुणाचल प्रदेश भारताचा भाग आहे, या राज्याला देशाचे पंतप्रधान भेट देणार असतील तर चिनची पुर्व परवानगी घ्यायला हवी का?
निव्वळ निषेधाची भाषा उपयोगाची नाही आहे किंवा आपण खुप कमजोर असण्याचे लक्षण आहे.
भारतात चीनमधून किती रुपयांचा माल येतो? तो सर्व थांबवला तरी चीनवर त्याचा काही परीणाम होईल का? शिवाय भारतातून चीनमधे किती निर्यात होते? आपण त्यांच्या मालावर बहिष्कार घातला नि त्यांनी आपल्या, तर तोटा कुणाचा, किंवा असा किती तोटा होईल चीनचा?
आपण चीनमधून येणार्‍या मालावर जास्त द्यूटी लावली तर त्यांचा मालाची किंमत वाढेल नि मग लोक घेतील का चिनी माल? नि चीनने पण आपल्या मालावर जास्त ड्युटी लावली तर आपली पण निर्यात बंद होईल.
हे वाचा:
http://timesofindia.indiatimes.com/india/Prime-Minister-proposes-that-al...
एकट्या भारताला किंवा भारत व व्हिएटनाम या दोघांनाहि चीन केंव्हाच गुंडाळून टाकेल, पण Asean मधे बरेच देश असल्याने ते कठीण जाइल. आशा आहे की Asean मधे भारताचे मत जास्त लोकांना मान्य व्हावे.
सर्व प्रश्न उपस्थित झाल्याबरोबर लगेचच सुटावे अशी अपेक्षा ठेवली तर कठीण आहे. विचार करून वाटाघाटी करून सोडवणे हिताचे.
व्यापार थांबवणे किंवा बहिष्कार हे आजच्या खुल्या अर्थव्यावस्थेत बसणार नाही. पण जेव्हा तुम्ही त्यांनी गिळंकृत केलेला भाग त्यांचा अविभाज्य भाग आहे असे विधान करता (हा तिबेटींवर घोर अन्यायच आहे) त्यावेळी तुम्ही तुमच्या साठी काय मिळवता?
जर तिबेट वादग्रस्त आहे हे म्हणायचे धाडस नसेल तर निदान अविभाज्य भाग आहे असे तर म्हणु नका. तसे म्हणत असाल (आणि तिबेटींच्या स्वातंत्र्याचा गळा चेपत असाल) तर परती मधे तुम्हाला मोठे घबाड तर मिळवा... पण तसे काहीच होतांना दिसत नाही.
जॉर्ज फर्नांडिस संरक्षण मंत्री असतांना त्यांनी चिन संदर्भात अत्यंत वादग्रस्त विधान (नको तेव्हा) केले होते.... पण ते कटू सत्य होते.
लोकप्रभातील लेख
पाक आणि भारताच्या भांडणाला धार्मिक कंगोरे आहेत तर चीनच्या भांडणाला आर्थिक. पाकला भारताचे तुकडे करायचे आहेत तसे चीनला नाही. प्रदेश क्लेम करून व्यापाराकरता ब्लॅक मेल करायचे आहे. अफगाण -पाक, पाक्-भारत, भारत -चीन यांच्या सीमांचा इतिहास जर अभ्यासला आणि तिथल्या वादग्रस्त सीमाप्रदेशाच्या भौगोलिक स्थितीचे अवलोकन केल्यास या चारी देशांत सीमांबाबत काही जेन्युईन समज -गैरसमज असण्याची शक्यता आहेच. कारण तिबेट वगळता १९४७ पूर्वी ही स्वतंत्र डिमार्केटेड राष्ट्रे कुठे होती? सगळाच भूप्रदेश ब्रिटीश इंडिअया नावाने ओळखला जात असल्याने १९४७ पुनर्मांडणी करताना ब्रिटीशांनी ज्या पाचरी मारल्या त्याचे हे परिणाम.
तिबेट हा चीनचा अविभाज्य भाग आहे हे धोरण आपण मला वाटते १९५९ ला स्वीकारले आहे.तिबेट बाबत आपण भावनावश व्ह्यायचे फार कारण नाही . तिबेटला स्वतःचे रक्षन करता आले नाही. या स्वतंत्र राष्ट्राने आर्मी उभारली होती का? हे तिबेटी मंगोलियच्या राजाच्या दरबारात जाऊन चीन विरुद्ध काड्या घालीत असत . त्यामुळे तिबेट चीन च्या राजनैतिक संबंधाबाबत आपण फार लक्ष देणे म्हणजे 'दुसर्याच्या बापासाठी आपल्या मिशा काढण्याचा' कार्यक्रम आहे. व्ह्यायचे कारण नाही.मात्र तिबेट मधल्या घुसखोरी मुळेचीन अगदी आपल्याला खेटला व त्याच्या पासून बचाव करण्यासाठी आपण डेफेन्स मेकॅनिझम उभारली नाही हा आपला अदूरदर्शी पणा होताच. पण एव्ढ्या मोठ्या सीमेचे संरक्षण करब्ण्यासाठी आपण त्याकाळच्या (जेव्हा आपण अन्नही आयात करीत होतो) आर्थिक स्थितीत खर्च करू शकलो असतो का हा प्रश्न पडल्यावाचून राहात नाही.राष्ट्र उभारणीच्या काळात आणि उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढविण्याच्या काळात कित्येक वर्षे स्वतंत्र असणार्‍या चीनच्या नादी लागणेव त्यासाठी संरक्षण खात्याचा खर्च करणे आपल्याला परवडले असते का असेही वाटते.
मुळात तिबेट आपला कोण? तो काही आपला प्रान्त नव्हता की ज्याच्या करता आपण चीनशी भांडण करावे. आपल्या शेजारच्या प्लॉटवर त्याच्या पलिकडच्या प्लॉटधारकाने घुसावे आणि घुसणार्‍याशी आपण भांडावे असा प्रकार ! तिबेट हा चीनचा भाग आहे हे मान्य करण्यात भारताचा स्वार्थच होता !
आता तर तिबेट चीनचा भाग आहे हे दलाइ लामानीही मान्य केले आहे फक्त ऑटॉनॉमी पुरतेच त्यांची मागणी चालू आहे...
मुळात तिबेट आपला कोण? तो काही आपला प्रान्त नव्हता की ज्याच्या करता आपण चीनशी भांडण करावे.
------ चिनशी भांडावे असे मी सुचवतही नाही, पण तिबेट चिनचा अविभाज्य भाग आहे (जो आधी नव्हता) असे म्हणतांना आपण चिनकडुन काय परती मधे मिळवतो? काश्मीर किंवा अरुणाचल बद्दलही त्यांचे आक्षेपच आहेत. आता हे आक्षेप व्यापारासाठी अप्रत्यक्ष दडपण आहे अथवा नाही के पुढी काही दशकांत दिसेलच.
मागच्याच आठवड्यात, अमेरिका आणि कॅनडाच्या राष्ट्रप्रमुखांनी युरोपमधिल आर्थिक पडझड थांबवण्यासाठी चिनने प्रयत्न करावे (म्हणजे मदत करावी !) असे सुचवले आहे.
भारत आणि चीन संधर्भातल्या तणावाच्या बातम्या पाश्च्यात्य माध्यमात चवीनी चघल्या जातात. जर भारतीय उपखंडात एकदम शांतता निर्माण झाली तर यांची शस्त्रात्रे विकत कोण घेणार?
चीन आणखी काही वर्षात अमेरिकेला मागे टाकणार हे उघड आहे. युध्य हे दोन्ही देशांना अधोगतीस नेणारे आहे. परस्परातला व्यापार वाढला तर परस्परातला संवाद वाढेल. चीनने पाकिस्तानला दत्तक घेतले आहे म्हणून भारताने व्हिअतनामला. हे नव्या युगातले "cold war " आहे.
चांगली चर्चा आहे. या विषयावर काही बोलण्याइतकी माहिती सध्या नाहीये.
योगायोगाने म्हणा हवं तर पण चर्चा आजच वाचली आणि इथे जपानस्थित लोकांसाठी साठी प्रश्न विचारला आहे!
जपानी बाजारपेठ चीनी मालाने भरलेली आहे. त्याचा अर्थ अर्थातच इथले लोकही चीनी वस्तु सर्रास वापरतात. (इथे योग्य मुद्दा नसला तरी हे सांगणे महत्वाचे वाटते की चीनी मालाची भारतातली क्वालिटी आणि इथली क्वालिटी यात जमिन आस्मानाचे अंतर आहे)
इथे बहुतांश डिस्पोझेबल चॉपस्टीक चिन वरुन आयात करुन आणलेले असतात. त्यावर चिन ने कर वाढवले तर इथे लोकांना टेंन्शन येते!
स्वस्त असणार्‍या बर्याच वस्तु , कपडे, इलेक्ट्रॉनिक्स सामानही मेड इन चायना असतात.! इतकेच काय स्वस्त फ्रोजन फुडस च्या फॅक्टर्‍याही चिन मधे आहे ( किती टक्के ते माहित नाही).
मेड इन जपानी वस्तु प्रचंड महाग असतात कारण इथले लेबर चार्जेस जास्त आहेत. शिवाय क्वालिटी कंट्रोल मधे बराच पैसा लागतो वगैरे.
मुद्दा हाच की इथेही चिनी माल बराच खपतो.
सॉरी एक मुद्दा राहिला.
जेव्हा ब्रँडींग आणि देशभक्ती दाखवायची असते तेव्हा आवर्जुन जपानीच वस्तु वापरल्या जातात.
म्हणजे स्पोर्ट्स मधे स्पेशलाईझ्ड इक्विप्मेंट्स जपानीच असतील.
इलेक्ट्रॉनिक्स मधले स्पेसिफिक गोष्टी जशा रोबोटिक्स मटेरियल किंवा ट्रेन टेक्नॉलॉजि जपानीच असतील.
जे हवे त्यावर संशोधन करुन त्या वस्तु तयार केल्या जातात.
चीनी मालाची भारतातली क्वालिटी आणि इथली क्वालिटी यात जमिन आस्मानाचे अंतर आहे
----- मला हा फरक (थोडा बारिक आहे पण आहेच) कॅनडा आणि अमेरिका यांतही जाणवला. कुठल्या देशांत माल जातो आहे यावर त्यांची क्वालिटी किंमत ठरलेली असेल असे मला गमतीने म्हणावेसे वाटते.
सावलीताईंचा प्रतिसाद वाचून वाटले, "शेवटचा बुरूज ढासळला!"
मी जपानला बर्‍याचदा गेलेलो आहे पण खूप वर्षांपूर्वी! शेवटची भेट २००३-२००४ साली. तोपर्यंत तरी जपानमध्ये परदेशी वस्तू हवी असली तरी सहज मिळत नसे. माझ्या व्यवसायातल्या कांहीं वस्तू (तांब्यापासून बनविलेल्या मोल्डट्यूबसारख्या) जपानीच घेतल्या जायच्या. तसल्याच जर्मन मोल्डट्यूब्ज २० टक्के स्वस्त असल्यातरी! वर "आमची क्वालिटी जास्त चांगली आहे" असे तोर्‍यात सांगितले जायचे.
मी दोन्ही देशातल्या या वस्तू वापरलेल्या होत्या आणि त्यांच्या क्वालिटीत मला कांहींही फरक दिसला नव्हता. पण तरी जपानी लोक तो महाग मालच विकत घ्यायचे.
आज सावलीताईंचा प्रतिसाद वाचून सखेदाश्चर्य वाटले. जपान्यांनी त्यांचा आपल्याहून जास्त तिरस्कार करणार्‍या चीनकडून माल घ्यायला सुरुवात केलेली असल्यास नक्कीच शेवटचा बुरूज ढासळला आहे!
जपानने दुसर्‍या महायुद्धाच्यावेळी चीनचा बराच भाग व्यापलेला होता (Large area of China was under Japanese occupation) म्हणून चिनी लोक जपानचा आणि जपान्यांचा अतोनात तिरस्कार करतात. म्हणूनच हिरोहितो या जपानी सम्राटाला चीनला जाऊन चीनची माफी मागायला लागली होती. तरीही हा तिरस्कार अद्यापही कमी झालेला नाहीं.
(३) मी मराठी
थोडे दिवस वाट पहा
थोडे दिवस वाट पहा.
भारत थोडेसे गुरगुरल्यासारखे करेल व नंतर गुपचुप आपली गुंतवणूक दुसरीकडे वळ्वेल.
नेविल मॅक्स्वेल आठवला
नेविल मॅक्स्वेल आठवला
हे पुस्तक आता मिळवून वाचेन
धन्यवाद. मी अद्याप हे पुस्तक/पुस्तिका वाचलेली नाहीं. आता मिळवून वाचेन.
सुधीर काळे
आपले लेख अभ्यासपुर्ण असतात.
आपले लेख अभ्यासपुर्ण असतात. आपण भारतातल्या थिंक टँकर्सना सल्लामसलत देत जावी जेणेकरून ते देशाच्या हिताचे योग्य निर्णय घेत जातील.
बाकी भारतीयांनी लवकरात लवकर चीनी भाषा, संस्कृती शिकून घ्यावी. त्यातच आपले सौख्य सामावलेले आहे.
माझा प्रत्येक लेख मी 'थिंक टँक'ला न चुकता पाठवितो
पाषाणभेद-जी,
माझा प्रत्येक लेख मी 'थिंक टँक'ला न चुकता पाठवितो, मग त्यांना मराठी समजो वा न समजो!
धन्यवाद!
सुधीर काळे
चीन ने भारत हा देश त्याच्या
चीन ने भारत हा देश त्याच्या सरहद्दीवर लश्करी बल वाढवीत असल्याची तक्रार केलेली आहे अशी बातमी कालच ऐकण्यात आली.
चीन अशा कुरबुरी चालू ठेवून भारताला नेहमीच पाऊल मागे घेण्यास भाग पाडतो.
भारतालाही चीनसोबत नक्की कशा प्रकारचे संबन्ध हवे आहेत याबाबत नक्की धोरण नाही. दुर्दैवाने कोनत्याच सरकारने असे भक्कम प्रयत्न केलेले नाहीत.
थोडे मत
व्हिएतनाम आपल्याबरोबर ठामपणे उभा राहील कीं बलवान शत्रूपुढे नांगी टाकून पळ काढेल?
चीन या समुद्राच्या खूपच मोठ्या भागावर सार्वभौमत्वाचा दावा करतो पण अलीकडे या समुद्रावर चीनसारखाच व्हिएतनामही दावा करू लागला आहे.
सुधीर काका वरील २ मुद्द्यांबाबत थोडेसे मत-
१. व्हिएतनाम हा नांगी टाकून पळ काढणारा देश नाहिये हे इतिहासातून सिद्ध झालेले आहेच. प्रदीर्घ काळ चाललेल्या व्हिएतनाम युद्धात अमेरिकेची जगापुढे चांगलीच नाचक्की झालेली आहे. असे असले तरी सध्याच्या व्हिएतनामी शासनव्यवस्थेत अमेरिकेचे हितसंबंध गुंतलेले आहेच. भारत हा स्वावलंबी व समर्थ देश असला तरी आक्रमण ही त्याची संस्कृती नाहिये हे देखील जगाला माहिती आहे. एव्हाना चीनने पाकीस्तानला गुदगुल्या करायला सुरुवात केली असल्यामुळे आपल्या ऐन वेळी दगा देण्याच्या प्रवृत्तीच्या पाकीस्तानने उघड उघड अमेरिकेला झटकून टाकायला सुरुवात केली आहे. अमेरिकेवर आर्थिक मदतीवर अवलंबून असणार्‍या पाकीस्तानकरिता अमेरिकेचे महत्त्व आता संपत आले आहे. त्यामुळे अमेरिकेने मदत बंद केली तरी चीनसारखा शक्तीशाली देश उघडपणे पाकीस्तानच्या बाजूने जातो आहे. अमेरिकेला शह देण्याचा हा चीनचा प्रयत्न यशस्वी झाल्यात जमा आहे.
पाकीस्तान आणि चीन या दोघा राष्ट्रांतील कुटील संस्थांमध्ये असा करार झालेला असण्याची देखील शक्यता आहे की पाकीस्तानला काश्मीर मिळवून देण्यात चीनने मदत करावी आणि पाकीस्तानने भारताला अस्थिर करण्याची भूमिका अधिक कार्यक्षमतेने बजावावी. उद्या युद्ध सदृश परिस्थिती (जी चीन पुढे निर्माण करणारच आहे) उद्भवलीच तर चीनला थेट आखाती देशांतून पाकीस्तानमार्गे तेलाचा हवा तितका साठा मुबलक प्रमाणात मिळवता येणार आहे. अलिकडेच चीनने पाकीस्तानच्या एका बंदरापर्यंत थेट रेल्वेमार्गाने जोडणी केली आहे. गेल्या कित्येक महिन्यांपासून चीनने आंतरराष्ट्रीय बाजारांतून तेलाची खूप मोठ्या आणि वाढत्या प्रमाणावर खरेदी केलेली आहे. चीनने अलिकडेच पाठवलेले अवकाशस्थानक हा देखील या योजनेचा भाग आहे. अंतराळातून थेट भारतावर नुसता डोळाच ठेवण्यापेक्षा चीनच्या हद्दीत भारतीय वायुसेनेला वा सैन्यातील कोणत्याही दलाला प्रवेश करण्यापासून सहज रोखता येणार आहे. चीनने स्वतःच्या या अंतराळस्थानकांतून अण्वस्त्रे भारतावर रोखली तर भारताची काय तयारी आहे?
चीनचे म्हणाल तर चीन अगदी आजही युद्धाला पूर्ण तयार आहे. भारताची ही तयारी आहे काय? तर त्याचे उत्तर अर्थातच नाही असे आहे. भारताच्या राजकारण्यांना पंचवार्षिक योजनांमध्ये काम करण्यातच धन्यता लाभते त्यामुळे अगदी मोक्याची ठिकाणे देखील आज आपण हवी तेवढी सुरक्षित नाही करु शकलेलो. वर्तमानपत्रांतून योजना २०२० , २०२५ अशी वर्षे गृहीत धरुन जाहीर झालेल्या वाचावयास मिळतात. भारताला समुद्रातील बेटांची सुंदर देणगी लाभलेली आहे. अंदमान निकोबार बेटांवर हवाई तळ असला तरी त्याचे सामर्थ्य चीनच्या बलाढ्य वायुदलाच्या तुलनेत किरकोळच आहे. इतिहासात आपण चीनला दणके दिले असले तरी इतिहासात रमून चालणार नाही. चीनचे सध्याचे धोरण पाहता अतिशय संथपणे आपल्या सावजाभोवती जाळे विणून त्याला गिळंकृत करण्याची प्रवृत्ती वाढीला लागली आहे. तिबेट हे उत्तम उदाहरण आहे. पन्नास हजार तिबेटींना भारतात आश्रय दिल्यानंतर तिबेट हा चीनचा सार्वभौम भाग आहे हे भारताने मान्य करणे यातच आजच्या राजकारण्यांचा षंढपणा दिसून येतो. ज्यांनी भ्रष्टाचाराने देशाला विकायला काढले आहे अशा सत्ताधारी नेत्यांकडून देशाच्या सुरक्षेबद्दल गंभीरपणे कार्यवाही करण्याची अपेक्षा सामान्य जनतेने करणे हेच चुकीचे आहे.
थोडे विषयांतर झाले पण हा मुद्दा कळीचा व महत्त्वाचा आहे.
२. राहिले "चीन या समुद्राच्या खूपच मोठ्या भागावर सार्वभौमत्वाचा दावा" बद्दल तर ते चीन फक्त स्वतःच्या लष्करी व आर्थिक शक्तीच्या जोरावर करतो आहे. त्याला आंतरराष्ट्रीय समुदायाने व शेजारी राष्ट्रांनीही भीक घालण्याची गरज नाही. कारण सुधीर काकांनी दिलेला नकाशा बघूनच कळते की चीनपेक्षा अधिक हक्क कोणत्या राष्ट्रांचा आहे ते
मी एक पुस्तकवेडा
युद्धात उतरायचे असल्यास आधी सेनाप्रमुखांशी विचार-विनिमय करावा
सागर,
सुरेख आणि विषयाला धरून दिलेला जाणता प्रतिसाद!
मलाही असेच वाटते कीं आपल्यात चीनशी युद्ध करण्याची शक्ती आणि खुमखुमी नसेल आणि "करू वा मरू" ही वृत्ती नसेल तर कशाला आपत्तीना आमंत्रण द्यायचे? त्याऐवजी चीनशी आधी आर्थिक पातळीवर युद्ध करावे, सेनाप्रमुखांशी विचार-विनिमय करून युद्धाची भक्कम तयारी करावी आणि मगच पुढील पाऊल उचलावे. तसे कांहीं केल्याचे दिसत तरी नाहीं.
अर्थात या गोष्टी उघडपणे केल्या जात नाहींत व आपली माहिती अपुरीच असते त्यामुळे नक्की काय परिस्थिती आहे ते कळत नाहीं. पण अगदी आपल्याच हद्दीत सरहद्दीपर्यंत चांगले रस्ते बनवायला किंवा एकादी शेड बनवायला आपण गेलो तरी चिनी सैनिक आपल्याला दम मारून असे करू देत नाहींत असे वाचनात आलेले आहे. ('शेरे-काश्मीरचा छावा' फरूक अब्दुल्ला याबद्दल हिवाळा संपल्यावर चिनी सैन्याची कानउघाडणी करणार होते म्हणे, पण उन्हाळ केंव्हांच उलटून गेला पण अशी दमदाटी केल्याचे वाचनात तरी नाहीं.)
http://www.greaterkashmir.com/news/2011/Jan/10/chinese-soldiers-enter-in... या दुव्यावरचा वृत्तांत वाचला तर अंगावर शहाराच येतो. आपल्या घराजवळ आपण लढायला इतके कचरतो तर घरापासून इतके दूर व्हिएतनामच्या आसपास आपण लढू शकू कां?
व्हिएतनामच्या पराक्रमी वृत्तीचे बरेच उदात्तीकरण होते पण अमेरिकेविरुद्ध व्हिएतनामने विजय मिळविला त्यात चीनचा बराच सहभाग होता कारण त्यावेळी चीन आणि व्हिएतनाम पक्के साम्यवादी होते. आता दोघेही निम-साम्यवादी आहेत. व्हिएतनाम तर सध्या भांडवलशाहीकडेच झुकलेला आहे. नव्या तरुण व्हिएतनामी पिढीत अशी कडवी लढाऊ वृत्ती आहे काय ते मला तरी माहीत नाहीं.
सध्या आपल्या सरकारात कुणाची सत्ता आहे? 'आदेश' कोण कुणाला देतोय्? सर्व नेत्यांच्या प्रतिक्रिया "knee-jerk reactions"च वाटतात. मग अशा प्रश्नांकडे कूटनीतीने कोण लक्ष देणार (आणि कोण देऊ शकतो)?
ममोसिं हे एक सनदी नोकर आहेत, राजकारणी नाहींत. आतापर्यंत एकही निवडणूक ते लढलेले नाहीं. राज्यसभेतून ते निवडून येतात. (अलीकडचे माहीत नाहीं पण पूर्वी तरी पंजाबमधून नाहीं तर आसाममधून राज्यसभेवर निवडले जायचे.) ते अविचारी नक्कीच नाहींत पण Paralysis by Analysis ला बळी पडतील हे नक्की. (तेच नाहीं आपल्या देशातले सध्याचे सर्व पक्षांतले सर्व नेतृत्व या रोगाने पछाडलेले असावे असे वाटते.) मोदी थोडेसे वेगळे वाटतात, पण वेळ आल्यावर कसे वागतील कुणास ठाऊक? अलीकडे तर चीनने गुजरातमध्ये अर्थिक गुंतवणूक करावी असे आवाहन करायला ते चीनला गेले होते! हे मला व्यक्तिशः अजीबात आवडले नाहीं आणि त्यांच्याबद्दलचा माझा आदरही कांहीं पट्ट्या खाली उतरला. त्यांनी जे केले ते आपल्या राष्ट्रीय हिताच्या विरुद्ध आहे असेच मला वाटते.
अर्थात् अजून कुणाचीच कसोटी झालेली नाही व कुणीच कसोटीवर उतरलेला नाहीं. आतापर्यंतच्या 'शेर' पंतप्रधानांत मला युद्धाच्या बाबतीत फक्त शास्त्रीजी आणि इंदिराजी आणि आर्थिक क्षेत्रात नरसिंह राव असे निर्णय घेण्यास सक्षम होते असे वाटते.
खरे तर आपल्या तद्दन राजकीय पक्षांनी-कम्युनिस्ट पक्षासह-एकमुखाने चिनी मालावर बहिष्कार घालायचे कळकळीचे आवाहन जनतेला केली पाहिजे.
सुधीर
सुंदर माहिती
सुधीर काका,
नकाशामुळे चीनचे विनाकारण चाललेले आकांडतांडव सहजच ध्यानात येते. खूप सोप्या पद्धतीचे नकाशे तुम्ही दिले आहेत. आणि शिवाय ओएनजीसी व तत्सम भारतीय कंपन्यांनी ज्या क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली आहे त्याचा तर चीनशी दूरान्वयानेही संबंध दिसत नाहिये.
शेर पंतप्रधानाच्या बाबतीत तुम्ही म्हणता ते खरे आहे.
दुर्दैवाने भारताकडे आज असे सक्षम नेतृत्त्व नाहिये.
नरेन्द्र मोदी यांनी चीनला भेट देण्याचे कारण वेगळेही असू शकते.
कदाचित चीनने एवढी प्रगती कशी केली?, स्वस्तात उद्योगधंदे कसे निर्माण केले? ज्या मॉडेलचा वापर मोदींना भविष्यात करता येऊ शकेल. वस्तुस्थिती माहित नसताना हे इमॅजिनेशन करण्यात अर्थ नाही.
सध्याच्या राजकारणात मोदीच भारताला बलवान नेतृत्त्व देण्यास थोडे फार सक्षम दिसत आहेत. इतर नेत्यांमध्ये तेवढा दम नाहिये. युद्धसद्दृश परिस्थिती आली की शेपूट घालतील हे सगळे नेते.
चीनशी कोणत्याही प्रकारचे संबंध चीनचा विस्तारवादी दॄष्टीकोन बदलत नाही तोपर्यंत घातकच आहे.
परवाच्याच सकाळ मध्ये बातमी होती की चीन आणि भारत एकत्र रित्या युद्ध अभ्यास करणार आहेत.
आता याला कोणता करंटेपणा म्हणायचा? एकत्र युद्धाभ्यास करुन आपल्या क्षमतेची, युद्धकौशल्याची आणि युद्धमर्यादांची प्रत्यक्ष शत्रूला माहिती पुरवायची. बर हा युद्ध अभ्यास चीनमध्ये झाला असता तर आपण थोडे तरी म्हणू शकतो की भविष्यकालीन युद्धात त्याचा उपयोग होईल. पण भारतातच हा युद्धाभ्यास करण्याचे औचित्य काय? याचे कारण हा कार्यक्रम ठरवणारे कूटनितीतज्ज्ञ देऊ शकतील काय?
मी एक पुस्तकवेडा
मला हवा होता तो 'पेट्रोव्हिएतनाम'चा नकाशा मिळाला!
नुकताच मला हवा होता तो 'पेट्रोव्हिएतनाम'चा नकाशा मिळाला!
वर आहे व्हिएतनामचा राजकीय नकाशा. यात हनोई, होचीमिन, दानांग ही शहरे दिसत आहेत.
तर खालच्यासमन्वेषणजिथे तेल समन्वेषण प्रकल्प सुरू आहेत ते ब्लॉक्स या शहरांच्या किती
जवळ आणि चीनपासून किती दूर आहेत हेही सहज दिसते.
ONGC चा ०६-१ हा ब्लॉक तर होचीमिन शहराच्याही आग्नेय दिशेला आहे तर ब्लॉक्स १२७-१२८ हे होचीमिन शहराच्या पूर्वेला आहेत. ESSARचा ११४ नंबरचा ब्लॉक दानांग या व्हिएतनामच्या मध्यावर वसलेल्या शहराच्या पूर्वेला आहे. या सर्व ब्लॉक्सवरून चीनकडून वहाणारा वाराही पोचत नसेल. कुठे चीन, कुठे हे ब्लॉक्स! चीनच्या सार्वभौमत्वाचा जरासाही संबंध नसलेली परिस्थिती!
पण चीन कुठल्या तरी जुन्या "ऐतिहासिक" नकाशावरून आपला दावा पुढे करत आहे (अशाच पद्धतीने त्याने तिबेट गिळला व आता तो आपल्या तावांग, अरुणाचल प्रदेश वगैरे भागांवर मालकीचा दावा करत आहे.) पण या तेल समन्वेषणाच्या प्रकल्पात फक्त आपण एकटेच नसून अमेरिका, ब्रिटन, ऑस्ट्रेलिया, जपान असे इतर देशही आहेत. थोडक्यात आपल्याला इतर देशांची बरीच मोठी 'कंपनी'ही आहे!
केवळ "बळी तो कान पिळी" या न्यायाने चीन दादागिरी करत आहे यात शंका नाहीं. चीनचे म्हणणे आहे की तो या भागातल्या राष्ट्रांशी द्विपक्षीय करार करून हे सर्व प्रश्न सोडवू इच्छितो तर दक्षिण चिनी समुद्रात आर्थिक हितसंबंध असणार्‍या असणार्‍या फिलिपीन्स, मलेशिया, इंडोनेशियासारख्या राष्ट्रांना असा द्विपक्षीय करार नको आहे कारण प्रत्येक वैयक्तिक राष्ट्रापेक्षा चीन भलताच बाहूबली आहे. त्यामुळे त्यांना ASEAN सारख्या कंपूबरोबर करार हवा आहे. ते चीनला मान्य नाहीं. पण असा द्विपक्षीय करार होईपर्यंत चीनला कोणीही 'उपरा' देश इथे आलेला नकोय्!
एक गोष्ट तर खरीच आहे कीं कुठलेही युद्ध केवळ सत्यासत्याच्या निकषावर जिंकले-हरले जात नाहीं. त्यामुळे एक तर आपण 'आस्ते कदम' धोरण राबविले पाहिजे (कारण व्हिएतनाम काय करेल याचा कुठे भरवसा आहे?) किंवा होईल ते मान्य करून 'केसरिया' करायची तयारी हवी! पण सर्वात आधी चीनशी सर्व चिनी गोष्टी, चिनी यंत्रसामुग्री आणि चिनी चैनीच्या वस्तूंवर बहिष्कार घालून आर्थिक युद्ध केले पाहिजे. इतकी देशभक्ती आपल्यात नक्कीच आहे. जी थोडी-फार कमी-जास्त असेल ती बाणविली पाहिजे.
सुधीर काळे
दुरदृष्टीचा परिणाम कसा होतो
दुरदृष्टीचा परिणाम कसा होतो हे पाहण्यासाठी भारत-चीन हे उदाहरण जगासमोर आहे.
व्यापक दुरदृष्टीमुळे चीन नवनवीन भरा-या घेत आहे, चांगल्या वाईट मार्गाने इतर देशाच्या जमीनी आपल्या ताब्यात घेत आहे.
या उलट भारतात दुरदृष्टीची वाणवा असल्यामुळे (खरचं आहे, की योग्य व्यक्ती तेथे नसल्यामुळे ?) आपल्याच जमीनीसाठी इतर देशासमोर नाक घासावे लागत आहे. ज्या लोकसंख्येला भारतीय राजकारणी डोकेदुखी म्हणत आहेत तीच लोकसंख्या चीन ताकत म्हणून वापरत आहे. मुलांच्या शालेय शिक्षणाच्या अभ्यासक्रमापासून त्यांना उपयोगी असे शिक्षण देण्याची पद्धत असो अथवा एखादी बाजारपेठ काबीज करणे असो. चीन आपल्यापेक्षा अनेक पाऊले पुढेच आहे.
भविष्यात जर युद्ध घडलेच तर ?
या प्रश्नाच्या उत्तरासाठी प्रत्येक जाणकाराने आपल्या अंतरंगात थोडे वाकून पहावे, उत्तर स्पष्ट आहे.
___________________________________
योगेश
डोकेदुखी
"ज्या लोकसंख्येला भारतीय राजकारणी डोकेदुखी म्हणत आहेत तीच लोकसंख्या चीन ताकत म्हणून वापरत आहे."
~ श्री.नाईक यांचा अत्यंत मौल्यवान आणि वस्तुस्थितीदर्शक विचार आहे हा.
श्री.काळे यांच्या लेखातील विचार आणि मते वाचूनही मला अजून ठामपणे वाटत नाही की, चीनचा ड्रॅगन जो आपल्या नख्या समुद्राभोवती फिरवित आहे त्यामुळे भारत आणि चीनमध्ये युद्धाचा कधीकाळी भडका उडेल. सद्यस्थितीत ती एक कुणालाही नकोसी वाटणारी घटना आहे आणि दोन्ही देश "मी प, तू दु" करीत राहतील हाच इतिहास सांगत आहे.
त्यामुळे बलाढ्य (होय चीनला बलाढ्य म्हणण्यात आपली जीभ कचरू नयेच) चीनशी मुकाबला करायचाच असेल तर तो बंदुकीच्या नळीतून नसून बौद्धिक संपदेच्या मार्गानेच आणि तितकी समर्थतता आपल्या भारतीयांकडे आहे हे खुद्द चीनदेखील कबूल करेल. पण झाले आहे असे की, आमच्या अंतर्गत राजकारणाच्या चिरफाळ्यामुळे राज्यकर्त्यांची ताकद फक्त आपली खुर्ची शाबूत कशी राहील हेच पाहण्यात खर्च होत असल्याने इतक्या प्रचंड प्रमाणावर उपलब्ध असलेली मानवीउर्जा आम्ही सतर्कतेने न वापरता ती घालवत आहोत ती अमुकतमुक नेताजी झिंदाबाद मध्येच. मग तो नेता पावलीच्या किंमतीचा असला तरी त्याच्या मागे जावा असे जर पक्ष सांगतो तर जाणारे आहेतच.
चीनने कधीही आपल्या लोकसंख्येचा बाऊ केल्याचा इतिहास नाही. भारतानेही चीनचे हे धोरण अवलंबिले तर मग ड्रॅगनच्या पंजाची धारही कालौघात बोथट होत जाईल.
अशोक पाटील
(श्री.सुधीर जी ~ हा प्रतिसाद तुमच्या मूळ लेखातील भावनेला उद्देश्यून नाही. त्यातील तुमचे विचार हे नेहमीप्रमाणे अभ्यासपूर्ण आहेत हे मी प्रतिसाद न देताही मान्य करीत असतोच. फक्त 'युद्धाची सावली' इतपतच मला अभिप्रेत आहे.)
आपला देशाची प्रगती पाहून माझ्या मनात दोन गोष्टी येतात.....
युद्ध होणारच या विचाराने तयारी असावी आणि होणारच नाहीं अशी आशा ठेवावी. (Hope for the best & be prepared for the worst.)
आपला देश जी प्रगती करत आहे ती पाहिल्यावर माझ्या मनात नेहमीच दोन गोष्टी येतात.
(१) देव आहे (God does exist)!
(२) इतके नक्काम आणि भ्रष्ट नेते असूनही भारत प्रगती करतो आहे याचे कारण आहे भारतीयांची कल्पकता, सृजनशीलता, आणि निर्मितीक्षमता (creativity) आणि विजिगीषु वृत्ती. (India is progressing in spite of third class & corrupt leadership because of Indians' creativity & Never-say-die attitude)
सुधीर काळे
माझे याविषयीचे ज्ञान इथे
माझे याविषयीचे ज्ञान इथे लिहीत असलेल्या जाणत्या लोकांपेक्षा थोडे तोकडे असू शकते, त्यामुळे काहीना माझे मत चूकीचे वाटल्यास क्षमा असावी, आणि चूक दूरुस्तही करण्यास मदत करावी.
भारताला बर्‍याचदा कणखर कींवा दूरदृष्टी असणार्‍या नेत्यांच्या अभावाचा फटका बसला हे खरं आहे. पण भारताच्या शांत रहाण्याच्या धोरणाचे फायदे उशीरा का होईना पण नक्कीच होणार आहेत. चीनचा स्वभाव expansive आहे तर भारताचा progressive त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय करार, मैत्री आणि तत्सम गोष्टीत भारताला झुकते माप मिळू लागले आहे. (security council मधे चीनला जाऊ देण्याचा मुर्खपणा केला त्यातून आपण काही गोष्टी नक्कीच शिकलो असू आता. )
मला वाटतं चीनने प्रगती नक्कीच जोरदार केली आहे, त्यातही त्यांनी संधींचा पुरेपूर उपयोगही केला आहे. उदा. अमेरीकेत आलेल्या मंदीच्या लाटांचा वापर डॉलर क्रेडीट्स जमवण्यासाठी करणे. स्वस्त वस्तूंच्या भडीमाराने बाजारपेठा काबीज करणे वगैरे. पण या प्रकारात त्यांनी अनेक अलिखीत नियमांचे उल्लंघन केले. ज्यामुळे जगातील राजकारणात एक देश म्हणून चीनची प्रतिमा तितकीशी चांगली नाही. अगदी त्यांची मित्रराष्ट्रे पाहीलीत तरी याचा अंदाज येईल. आता अशा देशाच्या हातात जगाच्या नाड्या जाऊ पहात आहेत म्हटल्यावर इतर स्वतःला सुधारक, सर्वोत्कृष्ट वगैरे समजणारे अनेक देश दुखावले गेलेत. याचाच परीणाम म्हणजे चीन बरोबर वेगवेगळ्या राष्ट्रांचे उडणारे खटके. इतर देश चीनने चूका करण्याची वाटच पहात बसले आहेत. आणि त्याचा अंदाज आल्यामुळेच बहूतेक चीनने स्वतःला सर्वच बाबतीत स्वावलंबी बनवण्याचे इतके प्रयत्न गेल्या दशक-दोन दशकात केले.
याउलट भारताला राजकारणातून वेळ मिळाला नाही आणि तो स्पर्धेत मागे पडला. आता चीनला गाठणे शक्य नाही हे बहूतेक आपल्या सरकारी यंत्रणेला कळले आहे, म्हणूनच त्यांचा जास्तीत जास्त भर हा आंतरराष्ट्रीय सलोखा (तो ही अशा राष्ट्रांशी जे चीनशी सलगी करणार नाहीत) आणि आपली आंतराष्ट्रीय छाप (International footprint) वाढवण्यावर दिसतोय. आफ्रिकेमधे सुद्धा थोड्याफार फरकाने हेच होत आहे. चीन आणि भारत दोघेही तिथे स्पर्धेमधे गुंतले आहेत.
वर आलेल्या युद्धाच्या उल्लेखाबाबत :
युद्ध भडकणे हे आता पुर्वीच्या स्थिताइतके सोपे नाही. अमेरीकेला काही प्रमाणात हे जमले कारण त्यांना चीन सोडून दुसर्‍या कोणत्याही बलवान राष्ट्राने तीव्र विरोध केला नाही (अगदी चीननेही खूप तीव्र असा विरोध केला नाही). आणि कारवाया एकट्या अमेरीकेने न करता नाटोला बरोबर घेऊन केल्याने त्यांचे पाठबळही वाढले. पण चीनने असे काही केल्यास ते जगाला पचणार नाही कारण चीनच्या मागे दुसरे कुठलेही मोठे राष्ट्र उभे रहाणे अवघड आहे.
त्यामुळे सध्यातरी चीनपासून भारताला थेट युद्धाचा धोका नाही असं मलातरी वाटतं. आणि तसं झालंच तर मानवतेच्या नावाखाली चीन वर आक्रमण करुन त्यांची कोंडी करायला इतर देश आहेतच उलट त्या नादात चीनच त्यांचा काही भाग गमावून बसेल. म्हणजे सुरूवातीला युद्धात भारताचा काही भूभाग चीनकडे गेलाच तर नंतर तो चीन सोडून इतर देशांना जाण्याची (कींवा पाकीस्तानमधल्यासारखे, तिथे इतरांचे वर्चस्व असेल आणि भाग आपला राहील.) शक्यताच जास्त दिसते.
अवांतर : अमेरीकेच्या गल्फ आणि अफगाणिस्तान/पाकीस्तान मधल्या कारवाया ह्या फक्त तेल कींवा दहशतवादाशी संबंधीत नसून चीनच्या या भागातील आपली छाप वाढवण्याच्या प्रक्रीयेवर तोडगा निर्माण करण्यासाठीसुद्धा आहेत असं वाटतं का? तसेही चीनची वेगवेगळ्या क्षेत्रात कोंडी करण्याचे अमेरीका आणि मित्रांचे प्रयत्न तर दिसतच आहेत.
चीनचा स्वभाव expansive आहे तर भारताचा progressive त्यामुळे आंतरर
चीनचा स्वभाव expansive आहे तर भारताचा progressive त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय करार, मैत्री आणि तत्सम गोष्टीत भारताला झुकते माप मिळू लागले आहे
आपला उगीचच असा समज आहे की आपण अत्यंत शांतताप्रेमी, सामोपचाराची भूमिका घेणारे, मवाळ, ढवळाढवळ न करणारे, मैत्री, नैतिकता मानणारे आहोत.
एकदोन पत्रकार सोडले तर बाकीचे सर्व जण असे गृहीत धरून चालतात की भारत हा अनिवार्यपणे शांतताप्रेमी व मवाळ, पुरोगामी आहे.
व भारतीय जनता तर काय बघायलाच नको .... जनतेचे असे उगीचच ठाम मत आहे की भारतीय परराष्ट्र धोरण हे नेहमीच नैतिकता, शांतता, सामोपचार युक्त आहे व असतेच.
ज्यांना असे वाटते त्यांनी "ऑफ पॅरॅडाईझ अँड पॉवर" हे रॉबर्ट केगन यांचे पुस्तक वाचावे. त्यात त्यांनी युरोपियन राष्ट्रांचा असाच (म्हंजे एक्झॅक्ट हाच नव्हे पण तत्सम) जो गैरसमज (त्यांच्या स्वतः विषयी) आहे त्याचा समाचार घेतलाय. हे पुस्तक डायरेक्टली भारताच्या धोरणावर काहीही बोलत नाही पण तुम्हाला क्लू मिळतील.
व भारताविषयकच म्हणायचे असेल तर "ईंडियाज चायना वॉर" हे नेविल मॅक्सवेल यांनी लिहिलेले पुस्तक वाचावे.
१९६२ च्या युद्धाचा अहवाल आपल्या सरकारने का प्रसिद्ध केलेला नाही (गुलदस्त्यात का आहे) याचेही उत्तर मिळेल.
Of Paradise and Power: America and Europe in the New World
अमेझोन.कॉमवर दोन पुस्तके आहेत त्यापैकी Of Paradise and Power: America and Europe in the New World या पुस्तकाची मी ऑर्डर नोंदविली आहे. ते मला १४-१५ जानेवारीपर्यंत मिळेल.
पण दुसरे पुस्तकही केगन यांनीच लिहिलेले आहे. त्या पुस्तकाच्या शीर्षकात 'of'नाही आहे आणि America and Europe in the New World हे शेपूटही नाहींये. फक्त "Paradise and Power" एवढेच. हे तेच पुस्तक आहे फक्त वेगळी एडीशन आहे काय हे न कळे!
पण नेविल मॅक्सवेलचे पुस्तक 'लई महाग' आहे. ते लायब्ररीत मिळाले तर पहातोय.
सुधीर काळे
चीनची चाल
छान आणि तितकाच अभ्यासपूर्ण प्रतिसाद आहे श्री.अमित यांचा.
स्वस्त वस्तूंच्या भडीमाराने बाजारपेठा काबीज करणे वगैरे. पण या प्रकारात त्यांनी अनेक अलिखीत नियमांचे उल्लंघन केले.
~ असेलही. बट चायना मेक्स इट क्लीअर हर इन्टेशन अ‍ॅज फार अ‍ॅज इकॉनॉमिक इन्डिपेन्डन्सी इस कन्सर्ड. तसे पाहिले तर जगातील कुठला देश यापूर्वीही चीनच्या बाजूने आपल्या बाह्या सरसावत होता ? खुद्द मंगोलिया आणि जपानसारखे चुलतभावंडेही वेळोवेळी चीनवर गुरकावत होतीच. शिवाय अमेरिकाचा चीनबद्दलचा कांगावा हा भांडवलशाहीवाल्यांचेच नक्राश्रू आहेत ज्याला ना चीन कधी किंमत देईल ना आपण त्यामुळे चीनशी कुरापात काढणे ठीक नव्हे. चीन चुका करेल म्हणून वाट बसणार्‍या देशांना ना लष्करी ना ना आर्थिक ताकदीची कधी चीनने फिकिर केली असेल असे वाटत नाही. जितक्या लवकर चीन स्वावलंबी होईल तितके ते आपल्याच फायद्याचे होईल असे दिसत्ये; निदान त्यामुळे तरी इथल्या राजकारण्यांना 'देशाची प्रगती ही सदोदित संस्कृतीचे आणि परंपरेचे गोडवे गात होत नसून हाती असलेल्या मानवशक्तीची क्रयशक्ती ओळखून तिचा व्यवहारात उपयोग करणे' हे तरी कळेल.
त्यामुळे चीनची आर्थिक घोडदौड होणार असेल (होत आहेच) तर ती भारताच्या दृष्टीने 'ब्लेसिंग्ज इन डिसगाईस' मानावी.
अशोक पाटील
अशोक काकांशी सहमत आहे
अशोक काकांचे विचार नेहमीच चिकित्सा करुन लिहिलेलेच असतात
या भांडवलशाहीवाद्यांना चीन कधी भीक घालणार नाही. या मताशी सहमत आहे काका तुमच्याशी.
पण थोडा इथे धोका आहे काका. चीन स्वावलंबी होईल ते आपल्याच फायद्याचे होईल असे मात्र मला वाटत नाही. का त्याचे कारणही सांगतो. चीनचे वैचारिक धोरण पाहिले तर आस्ते आस्ते तो आपली शक्ती वाढवत होता. शक्ती वाढल्यावर चीनने त्याचे पंख पसरवायला सुरुवात केली आहे. हाँगकाँग ताब्यात घेताना केलेल्या दर्पोक्ती आठवत असतीलच. त्यानंतरचे ताजे उदाहरण तिबेट गिळंकॄत केला. आपल्या करंट्या राजकारण्यांनी तिबेटच्या खुनाला जाहीर मान्यता दिली. अगदी १०० % नसले तरी ९५% तिबेटवासी तरी चीनच्या विरोधातच होते. आजही त्यांचे सर्वश्रेष्ठ धर्मगुरु दलाई लामा स्वतःच्या देशात पाय ठेवू शकत नाही.
पुढचा मुद्दा चीनने घेतला आहे तो तैवानचा तैवान हा चीनचा अविभाज्य भाग आहे आणि त्याने चीनमध्ये सामील व्हावे यासाठी चीनने प्रचंड दबाव टाकला होता. पण तैवान अजूनही चीनच्या विरोधातच उभा आहे. अलिकडेच अमेरिकेने तैवानला प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर शस्त्रे विकली त्यावर चीनने प्रचंड विरोध केला होता. कारण अमेरिकेच्या या कूटधोरणामुळे तैवान गिळण्याचे चीनचे मनसुबे लांबणीवर पडले.
तैवान मोहीम थंड पडल्यावर चीनने व्हिएतनाम मोर्चा उघडला आहे.
भारत अजूनही अक्साई चीन मुक्त करु शकला नाही.
जास्तीत जास्त जमीन बळकावणे हा ज्या देशाचा प्राथमिक हेतू आहे त्या देशाकडून भारताला धोका नाही , ते ही भारत हे शेजारी राष्ट्र असल्यामुळे, हे अजिबात शक्य वाटत नाही. मागे एका धाग्यावर चीनबद्दलच खूप छान चर्चा पाहिली होती. ती पण पहा. हा त्या धाग्याचा दुवा
तवांग, अरुणाचल प्रदेश हे आमचेच आहेत हे चीनने आधीही सिद्ध करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
आता तर अरुणाचल प्रदेशातील विद्यार्थ्यांचेच चीन ब्रेनवॉशिंग करतो आहे. ही बातमी वाचली की डोक्यात संताप आल्याशिवाय रहात नाही. तुम्ही मंगोलियन वंशाचे आहात त्यामुळे तुम्ही चीनीच आहात असे त्यांच्या मनावर बिंबवले जाते आहे. ही पावले शांततेच्या दॄष्टीने नक्कीच जात नाहियेत.
अर्थात चीनला भारताबरोबर युद्ध अजिबात परवडणारे नाहिये हे ही तितकेच खरे आहे. युद्धामुळे चीन कित्येक दशके पुन्हा मागे जाईन. भारताचे आंतरराष्ट्रीय संबंध चीनपेक्षा जास्त विश्वासार्ह आहेत. तुम्ही म्हणता तसे मानवशक्तीची क्रयशक्ती ओळखून तिचा व्यवहारात उपयोग करणे' ही गोष्ट अजूनही भारताने युद्धपातळीवर अंमलात आणली तर येत्या ५-१० वर्षांत चीनला दहशत बसेल अशी वाटचाल आपण करु शकू. पण हे धोरणांची आखणी आणि अंमलबजावणी करणार्‍या थिंक टँकला कळायला हवे.
तसेच चीनचे इतरही आघाड्यांवर त्यांचे प्रॉब्लेम्स आहेत. झिन्जिआंग प्रांत चीनसाठी डोकेदुखी ठरतो आहे. तसेच देशांतर्गत विरोधही वाढतो आहे. पण चीन दडपशाहीच्या जोरावर हे सर्व नियंत्रित करतो आहे. जास्तीचे दुखणे चीनच्या महत्त्वाकांक्षांना पायबंध घालू शकेल.
@अमित मित्रा
त्यामुळे सध्यातरी चीनपासून भारताला थेट युद्धाचा धोका नाही असं मलातरी वाटतं. आणि तसं झालंच तर मानवतेच्या नावाखाली चीन वर आक्रमण करुन त्यांची कोंडी करायला इतर देश आहेतच उलट त्या नादात चीनच त्यांचा काही भाग गमावून बसेल. म्हणजे सुरूवातीला युद्धात भारताचा काही भूभाग चीनकडे गेलाच तर नंतर तो चीन सोडून इतर देशांना जाण्याची (कींवा पाकीस्तानमधल्यासारखे, तिथे इतरांचे वर्चस्व असेल आणि भाग आपला राहील.) शक्यताच जास्त दिसते
तुझ्या या मतावर थोडे विचार मांडतो. वर या अनुषंगाने थोडे विचार आहेतच. पण अजून थोडी भर.
युद्ध पेटल्यावर इतर देश आपल्या बाजूने लगेच उभे राहतील ही अपेक्षा करणेच मुळी चूक आहे.
कारण जगातल्या शक्तीशाली म्हणवल्या जाणार्‍या देशांच्या अर्थव्यवस्थेच्या नाड्या चीनच्या हातात आहेत.
उदा: एकट्या चीन ने स्वतः कडील सगळे अमेरिकेचे चलन विक्रीस काढले तर अमेरिकेच्या डॉलरची पत आंतरराष्ट्रीय बाजारात निम्म्याहून कमी होईल. याचा दुसरा अर्थ असा की अमेरिकन अर्थव्यवस्था पार कोसळून जाईल.
दुसरे असे की अमेरिका हा उत्पादन निर्माण करणारा देश कधीच नव्हता. तेव्हा अमेरिकेला रोज लागणार्‍या बहुसंख्य वस्तू चीनवरुनच तयार होऊन येतात. मालाचा हा पुरवठा चीन एकदम अडवू शकतो, तेव्हा अमेरिकेला केवळ लष्करी रुबाबवर भारताच्या बरोबर लगेच येता येणार नाही. हे चीन आणि अमेरिका दोघेही ओळखून आहेत. भारताचे खरे मित्र कोण? तर याचे उत्तर खूप अवघड आहे. ब्रिटन अमेरिकेच्या ताटाखालचे मांजर आहे. तेव्हा तीही अपेक्षा करणे चुकीचे आहे. युरोपियन देश सध्या प्रचंड आर्थिक तंगीच्या तणावातून जात आहेत. तेव्हा युद्ध कोणत्याही देशाला उपयोगी पडणार नाहियेत.
याउलट चीनची गोष्ट आहे. पाकीस्तानला स्वतःचे दूध पाजून चीन ने मिंधे करुन ठेवले आहे. आणि आखाती देशांकडून पाकीस्तानमार्गे मदत मिळवण्याचा मार्गदेखील चीनने तयार ठेवला आहे. चीनला कोणा मित्र राष्ट्रांची गरजच नाहिये एवढा तो स्वयंपूर्ण आणि शक्तीशाली आहे.
त्यामुळे मानवतेच्या दॄष्टीकोनातून देखील कोणतेही राष्ट्र भारताच्या मदतीला लगेच येईल ही शक्यता मला तरी धूसर वाटते आहे. स्वतःचे घर उघडे करुन दुसर्‍याचे घर कोणी झाकायला जात नाही हा आंतरराष्ट्रीय राजकारणातला न्यायच आहे. तेव्हा युद्ध झालेच तर ते स्वतःच्या हिमतीवर आणि ताकदीवरच आपल्याला लढायला लागणार आहे.
चीनने भारताविरुद्ध युद्ध जाहीर केले की पाकीस्तानने आपले सैन्य लगेच काश्मीरमध्ये घुसवलेच समजा.
शेजारी राष्ट्रांशी शत्रूत्व भारताला केवळ आणि केवळ स्वतःच्या क्षमतेवरच लढून जिंकावे लागणार आहे. नाहीतर भारताच्या अस्तित्त्वालाच धोका निर्माण होऊ शकेल.
अर्थात युद्ध झालेच तर ते चीन दीर्घ काळ चालवेल असे मलाही नाही वाटत. अरुणाचल प्रदेश व जेवढ्या भूभागाची तहान चीनला आहे तेवढा भाग बळकावला की चीन (पुढील योजना निर्माण होईपर्यंत) थांबेल. कारण इन्फर्मेशन टेक्नॉलॉजी क्षेत्रात भारताने जगाला आपल्या बौद्धीक संपदेने दिपवून टाकले आहेच. त्यामुळे भारताशी मोठे युद्ध कोणी करु लागले तर मात्र अमेरिका व युरोपियन देश मधे पडून समेट घडवतील. कारण भारताच्या मोठ्या युद्धामुळे या देशांना तंत्रज्ञान क्षेत्रात कित्येक दशके मागे जावे लागेल. ते कोणालाही परवडण्यासारखे नाहिये.
मी एक
पाटील सायेब
त्या काळे काकांना लॉजिक शिकविण्याच्या फंदात पडू नका.
ते नागपुरचे जकार्ता मधे एक्ष्टेन्शन काऊंटर आहेत.
जय दिग्विजयसिंग!
जय दिग्विजयसिंग!
सुधीर काळे
किंचीत विषयांतर
किंचीत विषयांतर -
आपल्या हिताच्या काही गोष्टी मला महत्त्वाच्या वाटतात त्या -
१) आर्थिक विकासाचा दर कायम राखणे ८.५% - ९.५% (पुढील २० वर्षे).
२) पाकिस्तानवर महाप्रचंड प्रेशर ठेवणे (भारत पाक सीमेवर महागडे आयटम्स नेऊन ठेवणे उदा. एफ-३५ जातीची विमाने, सुखोई ३० एमकेआय, बी-२ जातीची ३ किंवा ४ बॉम्बर विकत घेणे, अ‍ॅवॅक्स ची २ विमाने इस्त्रायलकडून विकत घेतलेली आहेतच पण आणखी काही विकत घेऊन ठेवणे, ३ विमानवाहू युद्धनौका नौदलाच्या पश्चिम कमांडला देणे)
३) महत्त्वाचे म्हंजे अणुशक्तीवर चालणार्‍या पाणबुड्या (ज्या सर्वात सुरक्षित तिजोर्‍या असतात SLBM/SLCM क्षेपणास्त्रे साठवून ठेवण्यासाठी/ लाँच करण्यासाठी) बनवणे. किमान एक डझन.
४) इंटर सर्व्हिस को-ओपरेशन वाढवणे.
५) ही झाली डिटरन्स ची तजवीज. आता उरला महत्त्वाचा भाग - यासाठी द ट्रॅजेडी ऑफ ग्रेट पॉवर पॉलिटिक्स हे पुस्तक प्रत्येक पंतप्रधानाने वाचलेच पाहिजे असा आग्रह धरणे (rhetorically).
Thus spake GWB in Mumbai
'Times of India' reported on 9th Nov 2011 that former US president George W Bush, in whose two terms there was a dramatic improvement in Indo-US relations, gave a blunt warning to Indians about the intentions of China. On Tuesday (8th Nov) at a late dinner meet in Mumbai he told a group of select CEOs, "China's No. 1 target is the US, next is India,".
सुधीर
फिलिपीन्सनेही आता चीनच्या दादागिरीविरुद्ध शड्डू ठोकले आहेत!
फिलिपीन्सनेही आता दक्षिण चिनी समुद्रातील चीनच्या दादागिरीविरुद्ध शड्डू ठोकले आहेत. त्याने सर्व ASEAN राष्ट्रांनी एक संयुक्त फळी उभारून चीनच्या दादागिरीला उत्तर द्यावे असे आवाहन केले आहे. सध्या ओबामा बाली येथे सुरू होणार्‍या ASEAN च्या बैठकीत भाग घेण्यासाठी आलेले आहेत. सर्व जगाच्या GDP पैकी ५० टक्के GDP सध्या आशिया खंडात निर्मिला जातो. या बैठकीआधी ओबामा भारत, फिलिपीन्स आणि मलेशिया या राष्ट्रांच्या प्रमुखांशीसुद्धा द्विपक्षीय (bilateral) चर्चा करणार आहेत. 'ममो'साहेब त्यासाठी आता जातीने बालीला आलेले आहेत. त्यात चीनच्या दादागिरीबद्दलची चर्चा प्रामुख्याने असेल हे सांगण्यासाठी कुणा ज्योतिषाची गरज नाहीं.
भारताच्या हितसंबंधांच्या दृष्टीने ही एक सकारात्मक घटना आहे!
सुधीर काळे
देशभक्त जपानी मंडळी अद्यापही जपानी मालच खरेदी करतात?
"मी मराठी"वर नक्कीच जपानस्थित मराठी मंडळी असतील. त्यांना विचारावेसे वाटते कीं जपानी बाजारपेठही अशीच स्वस्त चिनी मालाने झपाटली गेली आहे कीं देशभक्त जपानी मंडळी अद्यापही जपानी मालच खरेदी करतात. पूर्वी तरी परिस्थिती "स्वदेशीप्रेमी" होती!
सुधीर
वाचनीय माहिती
"PM Manmohan Singh to China's Wen Jiabao: Back off on South China Sea" या विषयावर ४००+ प्रतिसाद 'टाइम्स'च्या वाचकांकडून आलेले आहेत. (http://timesofindia.indiatimes.com/opinions/10786454.cms) मी सगळे वाचले जनाहींत पण त्यातले मोठे-मोठे चाळले. वाचनीय माहिती आहे. ज्यांना सखोल रस आहे त्यांनी जरूर वाचावी.
सुधीर
भारताने अमेरिकेबरोबर व ऑस्ट्रेलियाबरोबर कोणताही गट स्थापन करण्या
भारताने अमेरिकेबरोबर व ऑस्ट्रेलियाबरोबर कोणताही गट स्थापन करण्यास नकार दिला आहे. कोणताही असा गट जो चीन ला नमवण्याचा प्रयत्न करेल.
http://timesofindia.indiatimes.com/india/India-snubs-Australia-US-move-t...
अशा वेळी आपण गप्प बसून आपले धोरण संदिग्ध ठेवावे
अशा वेळी आपण गप्प बसून आपले धोरण संदिग्ध न ठेवता सुस्पष्ट का करतो? चीनला घाबरून?
चीनला घाबरत असलो (म्हणजेच अंगात दम नसला) तर मग उगीच कुरापती कशाला काढायच्या आणि संकटाला आमंत्रण कशाला द्यायचे?
सुधीर काळे
छान चर्चा चालु आहे नवनविन
छान चर्चा चालु आहे नवनविन माहिती मिळ्तेय!
या विषयी अधिक महिती घेण्याची उत्सुकता आहे
छान लेख.
छान लेख.
या विषयावर मराठीत येवढा अभ्यासपूर्ण लेख प्रथमच वाचायला मिळाला. सुधीरजींनी नकाशांचा आधार घेऊन लिहिल्यामुळे, आकलन लवकर झाले.
१. चीन एक फार गूढ देश आहे. अगदी चांदोबातील गोष्टी पण आठवल्या तरी हा गूढपणा लक्षात येईल. आक्रमण करून नये म्हणून भिंतचं बांधणारे हे लोक!
दक्षिण चीन चा समुद्र चीन नेहमीच आपले राखीव कुरण मानत आला आहे. भारताच्या येथील प्रवेशाने चीन पुन्हा गुरगुरायला लागले एवढेच. पण एकूण भारत-चीन संबंध बघून ठीक झाले. काश्मीर - अरुणाचल व्यतरिक्त एक नवा मुद्दा आला, आणि तोही चीन साठी नाजूक असलेला. भारताला तर गमाविण्यासाठी काहीही नाही.
२. चीन सोबत युद्धाचा येथे वाचण्यात आले. चीन बद्दल काहीही स्पष्ट सांगता येत नाही. कारण तसा अनुभव आपल्या गाठीशी आहे. १९६२ ला चीनने आपली फसवणूक केली हे तेवढेसे योग्य नाही, कारण युद्ध होणार याचा अंदाज आपले पंत-प्रधान आणि सरंक्षण मंत्री सोडून बहुतेक सगळ्यांना आला होता. १९५९ लाच चीनने आपल्या कागाळ्या चालू केल्या होत्या. (अधिक माहितीसाठी read Inder Malhotra Column in Indian Express). असो.
तसे युद्ध होण्याचे फार कमी शक्यता आहे. कारण एकूणच जागतिकीकरणामुळे बऱ्याच गोष्टी बदलल्या आहेत. प्रत्येक राष्ट्र एकमेकांत आर्थिक दृष्ट्या गुंतले आहे. भारत-चीन चा आपापसातला व्यापाराच जवळपास $ ६० बिलिअन डॉलर पर्यंत पोहचला आहे. या शिवाय २ दोन देशाचं जगातील व्यापारात हिस्सा पण बरंच मोठा आहे. चीन गुंतवणुकीसाठी एक फार विचित्र आत घालते. आपल्याकडे 'कमाल गुंतवणूक' ठरवल्या जाते, उदा. FDI in Retail - max 51%. पण चीन अशीच मर्यादा 'किमान पद्धतीने आखते - म्हणजे किमान ८०% वगैरे. त्यामुळे इतर देशांचे ( अमेरिका आणि युरोप) पण मोठे हितसंबध भागात गुंतलेले आहे. त्यामुळे त्यांना भारत-चीन हा वाद न होऊदेन्यातच स्वारस्य आहे.
नेहमी आपणच पड खावी काय?
दोघांत भांडण झाले आणि खूनखराबा करायचा नसेल तर एकाला पड खावीच लागते. प्रश्न इतकाच आहे कीं नेहमी आपणच पड खावी काय? म्हणजे चीन आपल्याला फक्त हूल दाखवून 'शेपूट घालायला' लावतोय काय?
सुधीर
बंगालच्या राज्यपालांची चीनचा आक्षेप डावलून कार्यक्रमाला उपस्थिती
चीनी वकिलातीन पश्चीम बंगालच्या मुख्यमंत्री आणि राज्यपाल यांना मदर तेरेसा यांच्या सन्मानार्थ होणार्‍या कार्यक्रमाला, जिथे दलाई लामा देखील उपस्थित असणार होते, उपस्थित न राहण्याचे आवाहन (/आक्षेप्/सल्ला) केले होते.
तिकडे दुर्लक्ष करीत श्री. एम.के. नारायणन त्या कार्यक्रमाला उपस्थित राहीले.
मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी मात्र कार्यक्रमाला उपस्थित नव्हत्या.
या विषयावर मराठीत येवढा अभ्यासपूर्ण लेख प्रथमच वाचायला मिळाला. सुधीरजींनी नकाशांचा आधार घेऊन लिहिल्यामुळे, आकलन लवकर झाले.
ReplyDelete